काठमाडौं, १३ असार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, लगानी भित्र्याउने नाममा हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पनि विक्री गर्न दिने सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ । यो कानुनको दुरुपयोग हुने उसको आशंका हो ।
सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि ल्याएको अध्यादेशमा हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा एक पटकका लागि विक्री गर्न दिने व्यवस्था छ । त्यही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । २८ जेठमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएको छ ।संशोधन प्रस्ताव राख्नु अगाडि कांग्रेसले एकीकृत धारणा बनाउन बुधबार विज्ञहरुको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सांसदहरुको सामुहिक छलफल राखेको थियो ।
छलफलपछि सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कसैलाई लाभ हुने गरी कानुन बनाउन नसकिने निचोडमा आफूहरु पुगेको बताए । ‘२०२१ सालको ऐनले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने भनेको छ’ उनले भने, ‘अहिले उक्त ऐनमा संशोधन गरेर बैंकमा धितो राख्ने, ऋण तिर्न नसके लिलाम हुने वा बिक्री/वितरण गर्न पाउने/सट्टापट्टा स्वीकार गर्न सकिन्न ।’
विधेयकमा के छ ?
सरकारल १६ र १७ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने भन्दै सरकारले ८ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्यायो ।त्यही अध्यादेशको व्यवस्थालाई हुबहु राखेर आएको प्रतिस्थापन विधेयकमा ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा थप व्यवस्था गरेर यस्तो प्रावधान राख्ने’ भनिएको छ ।
त्यहाँ भनिएको छ, ‘ सरकारद्वारा जारी सुचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
जबकी प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार पहाडमा व्यक्ति/संस्थाले अधिकतम् ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउँछन् ।तर सरकारले उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थालाई प्रयोजन खुलाएर जग्गामा हदबन्दी छुट दिन सक्छ । त्यसरी छुट लिएर राखेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि राखेको हो, त्यसमै प्रयोग गर्नुपर्छ । विक्री वितण गर्न पनि पाइँदैन ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट एक पटकका लागि शर्तसहित बिक्री गर्न दिन खोजिएको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने, निरन्तर संस्था सञ्चालन हुन सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था भए आफैंले किनेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएकाले हदबन्दीभन्दा भित्रको जग्गा एक पटकका लागि विक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो’ उनले भने ।
उद्योगको क्षमता बृद्धि गर्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।औद्योगिक व्यावसाय ऐनको दफा ३२ मा थप व्यवस्था राखेर यस्तो कानुन बनाउने प्रस्ताव भएको हो । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्कृति परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ ।’
